फनपार्क र टुकुचा बजारको जग्गा सम्झौता रद्द

काठमाण्डौ । बद्रीप्रसाद न्यौपाने मन्त्री हुँदा समाज कल्याण परिषदले बिनाप्रतिस्पर्धा टेकबहादुर गुरुङलाई दिएको फनपार्कको ६० रोपनी जग्गाको सम्झौता रद्द गरेको छ।

सरकारद्वारा गठित समाज कल्याण परिषदसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परिषदले सम्झौता रद्द गरेको हो।

परिषदको आइतबार बसेको बैठकले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको परिषदका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए।

फनपार्ककै छेउमा ल्यामापुचाःले २५ रोपनी जग्गामा सञ्चालन गरेको मनोरञ्जन स्टल र टुकुचा बजारको ८:५ रोपनी जग्गाको सम्झौतासमेत रद्द गरिएको भट्टराईले बताए।

फनपार्क र टुकुचा बजारको सञ्चालक पूर्वश्रम तथा राज्यमन्त्री गुरुङ हुन्। उनले २०६९ सालमा बिनाप्रतिस्पर्धा फनपार्क र तरकारी बजार भाडामा लिएको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको थियो।

‘जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा त्यहाँको जग्गामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘भाडादर पनि अस्वाभाविक नै देखिन्छ।’

निर्णयअनुसार अब तीन वटै जग्गा ६० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने परिषदले जनाएको छ।

‘६० दिनभित्र जग्गा खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही थाल्छौं,’ उनले भने।

तीन महिनाअघि आयोगले सरकारलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो। फनपार्कको जग्गाको अनियमितता र भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

सार्वजनिक रूपमा टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खरिद ऐन मिचेको र भाडाको कार्यविधि समेत उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा बद्री न्यौपाने तथा परिषद पदाधिकारीले मिलेमतोमा गुरुङलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिएको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गुरुङलाई पन्ध्र वर्षका लागि सो जग्गा भाडामा दिइएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव तथा भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरूद्ध गत माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरू सबैविरूद्ध ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको छ। न्यौपाने, मेहता, चौधरी र रवीन्द्रकुमारलाई थप सजायको माग गरिएको छ।

गुरुङ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री थिए। उनलाई मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा फनपार्कको ६० रोपनी ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला टुकुचा तरकारी बजारमा प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले मासिक भाडामा लगाइएको थियो। फनपार्कमा भने प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमात्र कायम गरी गुरुङलाई लूट मच्चाउन दिइएको परिषद स्रोत बताउँछ।

टुकुचा खोला, भद्रकाली पुल र नेसनल ट्रेडिङको सीमामा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र २०२२ सालमा स्थापना भएको थियो।

साभार : सेतोपाटी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार