अबैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेविरुद्ध राज्यको मौनता

गैरकानूनी आर्जन गरी सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूसँग मिलेमतो गरेर कालोधन विदेशमा राख्नेहरुका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मौनता देखाएको छ । विदेशका विभिन्न बैंकहरुमा नेता तथा वयवपारीहरुले कालोधन लुकाईराखेको ५ बर्षअघिदेखिनै खुलासा हुदैआएपनि अनुसन्धान र कारवाहीमा विभागले मौनता देखाएको अर्थविज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् । अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गरी सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयास भईरहदा राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी भएको हो ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने वित्तीय अपराधमा मुलुक भित्र र बाहिरका व्यक्ति संलग्न रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो समय बुधबार खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टीमले अवैध धनको ओसारपसार कसरी भइरहेको छ र को को संलग्न छन् ? भन्नेबारेमा रिर्पाेट सार्वजनिक गरेको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जनालिष्टस’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर सार्वजनीक गरिएको ‘नेपाललिक्स २०१९’ मा वित्तिय अपराध निक्कै मौलाएको देखाएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टीमले ५ बर्षअघि पनि यस्तै रिर्पाेट सार्वजनीक गरेको थियो ।

विभाग स्वायत्त नभएको काम गर्न सकेन

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको छ । यति गम्भीर मामिलामा यो निकायले कुनै सक्रियता देखाएको सार्वजनिक जानकारीमा नभएको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी बताउछन् । ‘अर्थमन्त्रालय अन्तरको यो विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री मतहत ल्याईएको छ, तर पनि अपेक्षा गरिए अनुसार हुनुपर्ने काम भएको छैन,’ उनी भन्छन् ‘गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई वैध सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने कामलाई धेरै देशले अबैध मानिरहदा यसको छानविनमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग आउछ, तर त्यसको सहकार्यमा विभागले चासो दिन सकेको छैन ।’ सम्पति सुद्धिकरण ऐन २०६४ हतारमा बनाईएकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत अर्थविद् अधिकारीले औल्याए ।

सम्पति सुद्धिकरण विभागले काम गर्न नसक्नुमा संरचनागत कारण पनि जिम्मेवार रहेको अर्का अर्थविद् केशब आचार्य बताउछन् । उनी भन्छन् ‘यो विभाग विभागलाई छुट्टै स्वायत्त संस्था आयोगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्नै हुँदैन, अहिलेको संरचनालेनै काम गर्न नसकेको हो ।’

बिभाग भन्छ ‘सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौता हुनुपर्छ ’

अन्तरदेशीय सूचना संकलनमा कानूनी समस्या रहेकोले अनुसन्धानमा समस्या देखिएको सम्पती सुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकास सिटौला बताउँछन् । सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास भईरहदा सूचना आदान प्रदानको लागी अन्तरदेशिय संझौता भएमा सहज हुने उनले बताए ।
‘अरु देशहरूसँग सूचना लिन, दिन नेपाल सरकारले पारस्परिक सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौता गरेमा राम्रो हुन्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भएको छैन, जसबाट अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा मा कठिनाई छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गनै सकिन्छ ?’ महानिर्देशक सिटौला भन्छन् ।


आतंकवाद, मानव बेचबिखन र कर छली जस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जित रकम समेत शुद्धीकरण गर्ने उपायहरू सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोक्न अन्तराष्ट्रियस्तरमा पहलकदमी शुरू भएको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) र एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूले यो काम गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुसंग नेपालले पनि सूचना आदान प्रदान बारेमा संझौता गरेमा वित्तिय अपराध अनुसन्धान र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने सिटौलाले औल्याए ।

कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौ ः संचारमन्त्री बास्कोटा

अर्थ मन्त्रालयले भने विदेशमा गौरकानुनी सम्पति लुकाउनेहरुको आफुले अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारले सम्पति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत बनाईएको आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउने अगाडि बढाउने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले ‘नेपाल लिग्स इस्यु’ आएकाले यसबारे कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने दावी गरेका थिए । उनले भने ‘कानुन अनुासर कारवाही अघि बढ्छ, हाम्रो कानुनले समेट्न नसक्ने केही सत्य तथ्यहरु त्यस्ता खालका कुरा आए भने के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले थप सोच्ने हो ।’

के हो सम्पत्ति सुद्धिकरण ?
गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । मतलब, गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सोझै परिभाषा नदिए पनि कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनी यससम्बन्धमा निम्न प्रावधान राखेको छः–
फोटोहरु

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार